डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि कामगार-2

बाबासाहेबांनी कामगारांना दिलेली अजून एक बहुमूल्य देणगी म्हणजे मजूरांचा थेट संबंध संसदीय लोकशाहीशी जोडणं. तोपर्यंत मजूरांचा संबंध केवळ सत्ता उलथवणे, रक्तरंजीत क्रांति करणे इथपर्यंतच होता असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. त्यासंबंधी 'मजूर आणि संसदीय लोकशाही' या विषयावर त्यांनी एका शिक्षणवर्गात केलेले भाषण प्रसिध्द आहे. आपण जरूर ते मिळवून वाचावे ही नम्र विनंती.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची मनोमन इच्छा होती की, मजुरांच्या मूलभूत गरजांबरोबर आधुनिक राजकीय प्रवाहात मजुरांनी सहभाग घ्यावा. स्वतःचा राजकिय उत्कर्ष करावा. आणि म्हणूनच मजूरमंत्री यानात्याने त्यांनी 8 नोव्हेंबर 1943 रोजी संसदेत एक विधेयक आणले. ते होते 'मजूर संघटनांना मान्यता देण्याची सक्ती करणारे विधेयक'.आपल्या कामाला समाजमान्यता, सरकारमान्यता मिळणे फार मोठी गोष्ट असते. बाबासाहेबांनी हे विधेयक मांडले आणि स्वतःच्या वाक्चातुर्याच्या जोरावर विधेयक मंजूर देखील करून घेतली. आजवर केवळ एक बिगारी कामगाराचा दर्जा असलेला मजूर आता सुबुध्द नागरिक आणि कर्मचारी गटात गेला. त्याला त्याच्या अस्तित्वाची हमखास ओळख मिळाली. याहून मोठं काम काय असू शकतं. कारण सरकारच्या लेखी मजूरांचं जगणं आता दखलपात्र गोष्ट बनली होती. सरकारला मजूरांच्या समस्यांना अग्रक्रमाने प्राधान्य देणं बंधनकारक बनलं होतं.बरं एवढ्यावर थांबतील ते बाबासाहेब कसले. ते निडर होते तसे अॅडव्हेंचरस सुद्धा. मी मंत्री आहे. मातीत जाणार नाही. हात काळे करणार नाही वगैरेसारख्या गोष्टींना फाट्यावर मारणारा माणूस. एकदात्यांचा दौरा बिहार प्रांतात होता. तत्कालीन वर्तमानपत्रांतून बिहारमधील खाण कामगारांच्या एकुण दयनीयतेच्या बातम्या छोट्या छोट्या स्वरूपात प्रसिद्ध होत होत्याच. बाबासाहेबांनी स्वतः तिथंजाण्याचा निर्णय घेतला. सुटा-बुटातला मंत्री खाणीत थेट साडे-चारशेफुट खोल जाऊन त्यांनी कामगारांशी संवाद साधला. आणि तिथून सुरू झाला खाण कामगारांच्या उत्कर्षाचा नवा अध्याय. खाण मजूरांची मजुरांची सुरक्षितता, प्रसाधन व्यवस्था आणि आरोग्य सुविधा ह्या कामाच्या ठिकाणी तसेच त्यांच्या वसाहतीत करणे हे सरकारचे कर्तव्यआहे. आणि ते पूर्ण करणे हे सरकारला बंधनकारक असल्याचे नोंदवून ठेवले.खाणकामगारांसोबतची बाबासाहेबांची भेट त्या काळात प्रचंड गाजली. त्यामुळे विविध स्तरांतील कामगार बाबासाहेबांची तातडीनं भेट घेऊ लागले. कामगारांच्या नानाविध समस्या ऐकून घेतल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात आली की, मोठमोठ्या कंपन्या, फॅक्टरीजमध्ये मालक लोक कामगारांच्या संघटनांना मान्यताच देत नाहीत. त्यामुळे कामगारांना स्वतःचे प्रश्न मांडण्यासाठी हक्काचे मंच उपलब्ध नाहीत. अशातच बाबासाहेबांकडे येणारा प्रत्येक कामगार समुह त्यांना आता स्वतःचे नेतृत्व करण्याचे साकडे घालत होता. नेतृत्वाची चालत आलेली आयती संधीला भूलले तर ते बाबासाहेब कसले.. त्यांनी स्पष्ट शब्दात नेतृत्व करण्याचे नाकारले उलट म्हणाले.. तुम्ही निश्चिंत रहा. पुढच्या आठवड्याभरात यावर निराकरण होईल.१३ नोव्हेंबर, १९४३ रोजी विधीमंडळाच्या आधिवेशनात बाबासाहेबांनी बोलण्यास सुरूवात केली. कामगारांचे प्रश्न त्यांना आपल्या संघटनेमार्फत मांडता यावेत याकरिता १३ नोव्हेंबर, १९४३ रोजी भारतीय श्रमिक संघटना कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयकही त्यांनी विधिमंडळामध्ये मांडले. या विधेयकामध्ये कामगार संघटनांना मान्यता देण्याचे बंधन मालकांवर टाकण्यात आले होते; तसेच कामगार संघटनांनी पूर्तता करायच्या अटी नमूद केल्या होत्या.मुद्दा असा की, कामगार नेते म्हणून बाबासाहेबांनी कामगारांना ज्या अमूल्य देणग्या दिल्या आहेत त्याचा विसर कदाचित सर्वच कामगार संघटनांना पडलेला आहे. बरं वर उल्लेख केलेले सर्व नियम, सुचना, कायदे आजही जसेच्या तसे कार्यान्वित आहेत हे सुद्धा नोंदीत ठेवावे.