Friday 22 April 2022

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि कामगार-1

बरं बाबासाहेबांनी केलेल्या या दोन गोष्टी आपल्याला ठाऊक आहेत का?स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडात विविध क्षेत्रांत जेथे जेथे स्किल्ड लेबरची गरज असे तिथे भारतीय कामगारांना एंट्री नव्हती. तेथे काम करण्यासाठी इंग्लंडवरून कामगार आयात केले जात. आणि जे काही स्किल्ड वर्कर होते त्यांना नेमकं कसं हुडकून काढावं याचा मोठा पेच ब्रिटीशांपुढे होता. त्यामुळे अनेक कामांसाठी इंग्लंडवरून कामगारांची मोठी आयात होत असे. बाबासाहेबांनी मजूर मंत्री पदाचा चार्ज सांभाळताच सर्वात आधी ही आयात थांबवली. आणि येथील कामगारांच्या हक्काचे काम त्यांना मिळवून दिले.

1. बाबासाहेबांनी १९५३ साली ‘मुंबई कामगार कल्याण निधी अधिनियम, १९५३ हा कायदा गठीत करण्यात आला.

2. १३ मार्च १९५४ ला कोळसा उत्पादन आणि स्त्री खाण कामगार या दोन्ही बाबींचा विचार मांडून कामगारांचा महागाई भत्ता, नुकसान भरपाई, असमान महागाई भत्त्याला मजूर संघटना जबाबदार, बेकारीच्या काळातील नुकसान भरपाईची पद्धत, कामगाराचा राजीनामा, खाण कामगारांचे वेतन व सवलती, मजूर खात्याचा नोकरवर्ग, कोळशाच्या उत्पादनाचा प्रश्न, स्त्री खाण कामगार आणि महिला परिषद यावर डॉ. आंबेडकरांनी भरीव काम केले.

3. ज्याप्रमाणे पुरुष खाण कामगारांबद्दल डॉ. आंबेडकरांनी विचार व्यक्त केले त्याचप्रमाणे स्त्रियांबाबतही२९ मार्च १९४५ ला विधेयक आणून चर्चा केली. स्त्री कामगारांचे हित जोपासले. प्रसुतीच्या काळात विश्रांतीची तरतूद, रोख मदत इत्यादी तरतुदी केल्या.

4. किमान चार आठवडे प्रसुती भत्ता मिळावा तसेच कामगार गैरहजर असताना त्यांना पगारी सुट्ट्या मिळाव्यात त्याचबरोबर कायद्याखाली नियम करण्याचा अधिकार आणि खाण कामगारांना शॉवर बाथचीयोजनासुद्धा अंमलात आणली होती.

5. युद्धकाळातही मजुरांना योग्य न्याय मिळावा यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायद्यातील नोकरीच्या अटशक्तीचा लवाद, मजुराचे प्रश्न व मजूर खाते, स्त्री पक्ष मजूर परिषदेचे महत्त्व, मजुराचे बहुरंगी पुढारी, पगारी सुट्यांचे वर्गीकरण केले.

6. हे सर्व कायदे आजही अंमलात आहेत. एंम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मध्येफॉर्म भरणाऱ्या मुलांना ही गोष्ट ठाऊक असायला हवी. आज सरकारी सेवेतील महिलांना मिळणारी प्रसूती रजा. स्वरक्षणाचे हक्काची व्याख्या नैसर्गिक हक्क म्हणून करणे, चाईल्ड केअर लिव साठी दोन वर्षे भरपगारी रजा हे सारं काही बाबासाहेबांनीच करून ठेवलंय.

बाबासाहेबांचे कामगार धोरण हे डाव्या विचारसरणीच्या अगदी भिन्न होते. डाव्यांनी कायम कागारांना संपाच्या बेडीत अडकवून एकसुरू संघर्षाची सवय घालून दिली. खरा दोष तर भांडवलदांरांत होता. बाबासाहेबांनी नेमकं हेच हेरलं होतं. संप करणे हा अपराध मानून अनेक मालकांनी कामगार कपातीचं धोरण अवलंबलं होतं. शेकडो मजूरांच्या नोकऱ्या गेल्या. आणि त्यातून उभा राहीला होता औद्योगिक कलहाचा वाद.सप्टेंबर 1938 साली मुंबई विधिमंडळात औद्योगिक कलहाचे विधेयक विचारासाठी मांडले गेले. बाबासाहेब आणि जमनादास मेथा यांनी त्याला कडाडून विरोध केला. कारण त्या विधेयकाअन्वये 'विशिष्ट परिस्थितीत संप करणे बेकायदेशीर ठरविले होते.'बाबासाहेब म्हणाले, ''संप करणे हा दिवाणी अपराध आहे, फौजदारी गुन्हा नव्हे. मनाच्या इच्छेविरुध्द त्याला काम करण्यास भाग पाडणे म्हणजे कामगाराला गुलाम बनविणे होय. संप म्हणजे कामगारांचा आपण कोणत्या अटीवर नोकरी करण्यास तयार आहोत, हे सांगावयाचे स्वातंत्र्य असलेला हक्क होय.'''कामगारांच्या नागरिक स्वातंत्र्याच्या गळचेपीचा कायदा' या विषयावर बाबासाहेबांची सभापतींशी वादळी चर्चा झाल्याने बाबासाहेबांनी सभागृहाबाहेरच संप पुकारण्याचा पवित्रा घेतला. जवळपास लाखाची सभा झाली. त्यात ९० टक्क्यांहून अधिक तर स्वतंत्र मजूर पक्षाचेच होते. हा संप अयशस्वी व्हावा यासाठी गिरणी मालकाने पोलिस बळाचा वापर केला. त्यात ७२ कामगार जखमी झाले. ३५ कामगारांना अटक झाली. पण संप यशस्वी झाला. कामगार संघटनांचा विजय झाला. स्वतंत्र मजूर पक्ष बळकट झाला. या कामगारांच्या लढ्यामुळे मालक, भांडवलदार वर्गात प्रचंड खळबळ माजली होती. संपाच्या सांगता सभेत बाबासाहेब म्हणाले,''केवळ सभेत उपस्थित राहून घसा फुटेपर्यंत काळया कायद्याचा निषेध करून कार्य होणार नाही. आपले प्रतिनिधी निवडून देऊन तुम्ही राज्यसत्ता हस्तगत केली पाहिजे.'' आता बाबासाहेबांची प्रतिमा प्रथम श्रेणीचे कामगार नेते म्हणून झाली होती.यानंतर लगेच 1938 च्या मातंग (पंढरपूर) परिषदेनंतर बाबासाहेब शेतावर राबणाऱ्या मजूरांच्या प्रश्नाला भिडले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ मोर्चा काढून मुख्यमंत्र्यांना भेटले. पुन्हा मोर्चासमोर झालेल्या भाषणामुळे मजूर या विषयाचे क्षेत्र तर व्यापक झालेच, तसेच 'कामगार नेतेपद' ही अधोरेखित झाले.यानंतर दि. 12 जुलै 1941 रोजी म्युनिसिपल कामगार संघाच्या अधिवेशनात बाबासाहेबांनी मार्गदर्शन केले. या सर्व चिंतनाचा, कार्याचा परिणाम असा झाला की, तत्कालीन व्हाइसरॉय लिनलिथगो यांनी 2 जुलै 1942 रोजी आपल्या कार्यकारी मंडळात मजूरमंत्री म्हणून बाबासाहेबांचा समावेश केला. 

अपुर्ण...

No comments:

Post a Comment